गरीब बनकर गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा में जुड़े 2563 सरकारी कर्मचारियों से

दो करोड़  28 लाख बत्तीस हज़ार दो सो दस की हुई वसूली

1041 कर्मचारियों से 31 मार्च तक होगी वसूली

झुंझुनू(रियाज खान)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा गेहूं अन्तर राशि जमा कराने में लगातार इजाफा हो रहा हैं।जिला रसद अधिकारी कपिल झाझडिया ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं का अवैध रूप से उपभोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों का रसद विभाग एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों द्वारा जिले में सर्वे कराया गया।
सर्वे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अवैध रूप से गेहूं का उपभोग करने वाले कुल 3604 सरकारी कर्मचारी चिन्हित किए गए, जिन्हे वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।जिले में कुल 2563 सरकारी कर्मचारियों से रसद विभाग एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा 2,28,32,210  रूपए राजकोष में जरिये वसूली जमा कराए जा चुके हैं। शेष रहेे 1041 सरकारी कर्मचारियों से राशि वसूलने के लिए उनको 31 मार्च तक का समय दिया गया हैं। अगर वे नियत समय में राशि जमा नहीं कराते है तो उनकेे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उनके संबंधित विभाग को प्रकरण भेजा जाकर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।  जिला कलक्टर उमर दीन खान द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को भी वसूली हेतु निर्देेशित किया गया हैं। प्रारम्भ में राजकीय कर्मचारियों द्वारा वसूली राशि जमा करने में रूचि प्रदर्शित नहीं की लेकिन नोटिस देने के साथ विभागीय कार्यवाही की चेतावनी देना शुरू किया तो कर्मचारियों ने भारतीय खाद्य निगम की ईकोनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर अवैध गेहूं उपभोग का 27 रूपए प्रति किलो के हिसाब से राशि जमा कराना शुरू किया।

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